लकडाउनको स्वरूपबारे सरकार अलमलमा

कोरोना संक्रमितको संख्या दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ, अर्कोतर्फ आर्थिक क्षेत्र पनि धराशायी हुँदै छ । गरिब मात्र होइन, मध्यम वर्गसमेत आर्थिक बोझले लकडाउन खुकुलो पार्न माग गर्दै सडकमा उत्रन थालेका छन् ।

तर, सरकार भने अझै अलमलमा छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पनि यस सम्बन्धमा ठोस निर्णय गर्न सकेन । मन्त्रिपरिषद्ले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिलाई लकडाउनको मोडालिटी तय गर्न जिम्मा दिएको छ ।

समितिले विभिन्न क्षेत्रका अगुवासँग राय लिइरहेको छ । विज्ञहरूले नेपालमा लामो समयसम्म कोरोना संक्रमण रहिरहन सक्ने भन्दै स्वास्थ्यसम्बन्धी प्रोटोकल कडाइका साथ पालना गरी आर्थिक क्षेत्रलाई सहज रूपमा अघि बढाउनुपर्ने सुझाब दिएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि बुधबार विभिन्न क्षेत्रका २५ विज्ञसँग यस सम्बन्धमा सुझाब लिएका थिए ।

उच्चस्तरीय समन्वय समितिअन्तर्गतको सिसिआरसीले पनि लकडाउनलाई खुकुलो बनाउनुपर्ने योजना अघि बढाएको छ । आयातमुखी नेपाली अर्थतन्त्र, दैनिकी चलाउन अपर्याप्त राष्ट्रिय उत्पादन, वैदेशिक रोजगारबाट ठूलो संख्यामा फिर्ता हुने सम्भावना, खाद्यान्न संकट हुन सक्ने संयुक्त राष्ट्रसंघको विश्लेषण, भारतबाट हुने आयातमा नियन्त्रणको सम्भावना र राष्ट्रिय भण्डारणको कमजोर अवस्थाका कारण लकडाउनलाई खुकुलो बनाउनुपर्ने सिसिआरसीको निष्कर्ष छ । संक्रमण नदेखिएका जिल्लाहरूबाट लकडाउन खुुकुलो बनाउँदै लैजानुपर्ने सिसिआरसीको सुझाब छ ।

देशभरिका क्वारेन्टाइनमा एक लाख ६१ हजार

भारतबाट फर्किएका सबैलाई सम्बन्धित स्थानीय तहका क्वारेन्टाइनमा राख्ने गरिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको दाबी छ । मन्त्रालयले बिहीबार सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार अहिले देशभरिका क्वारेन्टाइनमा बस्नेहरूको संख्या एक लाख ६१ हजार दुई सय ६२ पुगेको छ ।

उनीहरूमध्ये अधिकांश भारतबाट फर्किएका छन् । केही संक्रमितको सम्पर्कमा आएका व्यक्ति छन् । क्वारेन्टाइनमा बस्नेको संख्या उच्च भए पनि परीक्षण भने सुस्त छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो २४ घन्टामा तीन हजार आठ सय ६७ जनाको पिसिआर प्रविधिबाट कोरोना परीक्षण गरिएको छ ।

देशभर २० ठाउँमा रहेका प्रयोगशालामा दैनिक करिब ६ हजार नमुनाको कोरोना परीक्षण गर्ने क्षमता छ । तर, अहिले औसत दैनिक चार हजार नमुना परीक्षण हुने गरेको छ । यही गतिमा क्वारेन्टाइनमा रहेकाहरूको मात्र परीक्षण गर्न करिब ४० दिन लाग्छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले ठूलो क्षमतामा परीक्षण गर्न सक्ने प्रयोगशालाका सामग्री खरिदका लागि बल्ल प्रक्रिया अघि बढाएको छ । परीक्षण नै सुस्त हुँदा नेपालमा कोरोना संक्रमण नियन्त्रण हुन लामो समय लाग्ने र यसको असर ठूलो हुन सक्ने चिन्ता जनस्वास्थ्य विज्ञहरूको छ ।

धेरैजसो क्वारेन्टाइनमा अत्यावश्यक सुविधासमेत नभएको र लामो समय बस्नुपर्दा विद्रोह हुन सक्ने आकलन गृह मन्त्रालयको छ । त्यहीअनुसार सुरक्षा सतर्कता बढाउन निर्देशन दिइएको एक अधिकारीले बताए । वेलामा परीक्षण नहुँदा संक्रमण रहेको व्यक्तिले समयमै उपचार नपाउने र क्वारेन्टाइनभित्र अन्यमा समेत सर्ने जोखिम हुन्छ ।

क्वारेन्टाइनमा विद्रोह गरेर घर फर्किए संक्रमण समुदायमा फैलने अर्को खतरा छ । कोरोना अस्पतालका आइसोलेसन बेड भरिएपछि सरकारले सामान्य अवस्थाका संक्रमितलाई घरमै राखेर उपचार गर्ने तयारी गरेको छ । उक्त समाचार आजको नयाँ पत्रिकामा छापिएको छ ।

याे पनि पढनुहाेस्।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

techera innovation promote web banner