नेपाली भूमिमा भारतीय सेना : १८ वर्षसम्म १८ पोस्ट

  • पर्शुराम काफ्ले-नयाँपत्रिका दैनिक 

नेपालको सार्वभौम इतिहासमा अँध्यारो अध्याय : १५ फागुन २००८ मा काठमाडौं विमानस्थलमा उत्रिएको भारतीय सेना १७ पुस २०२६ सम्म नेपालमा थियो, नेपाली भूमिमा १७ पोस्टमा तैनाथ भएका भारतीय सैनिक १८ वर्षपछि मात्र फर्किए, तर ०१९ सालमा कालापानी आएको सेना अहिलेसम्म फर्किएको छैन

एउटा सार्वभौम देशमा अर्को देशको सेना । त्यो पनि संयुक्त अभ्यासमा लागि होइन, पोस्ट खडा गरेर । कुनै छोटो समय होइन, १८ वर्षसम्म । कुनै पनि सार्वभौम मुलुकका लागि यस्तो कल्पना पनि अपमानजनक हो । तर, नेपालका लागि एउटा क्रूर वास्तविकता हो । र, सत्ताको स्वार्थका लागि व्यक्तिले सम्झौता गर्दा देशले कति ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्छ भन्ने पाठ पनि हो । त्यो अँध्यारो इतिहासको अध्याय यसरी सुरु हुन्छ–

००७ सालको क्रान्ति अन्त्य गर्न दिल्लीमा भएको सम्झौताअनुसार राणाका तर्फबाट मोहनशमशेर प्रधानमन्त्री र नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट बिपी कोइराला गृहमन्त्री रहेको सरकार गठन भयो । तर, दिल्ली सम्झौता धोका हो भन्दै एकातिर भरतशमशेर नेतृत्वको खुकुरी दलले र अर्कोतिर डा. केआई सिंहले विद्रोह घोषणा गरे । खुकुरी दलले तत्कालीन गृहमन्त्री बिपीमाथि उनकै निवास त्रिपुरेश्वरमा आक्रमण गर्‍यो, आफूमाथि आक्रमण गर्न आएको भिडलाई नियन्त्रण गर्न बिपी आफैँले पेस्तोलबाट फायरिङ पनि गरे । यो आक्रमणका पछाडि प्रधानमन्त्री मोहनशमशेर छन् भनेर गृहमन्त्री बिपीले मन्त्रिपरिषद् बैठकमै आक्रोश पोखे । सरकारभित्र वैमनश्यता बढेपछि मोहनशमशेर नेतृत्वको सरकार ढल्यो । तर, बिपीले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएनन् । १ मंसिर ००८ मा मातृकाप्रसाद कोइरालाले नयाँ प्रधानमन्त्रीको रूपमा शपथ लिए । 

प्रधानमन्त्री भएलगत्तै मातृकाप्रसादले पहिलो ‘उल्लेखनीय’ काम के गरे ? भारत भ्रमण गरे जसको परम्परा अहिलेसम्म जारी छ । पाँचसदस्यीय भम्रण दलको नेतृत्व गर्दै ६ जनवरी १९५२ मा दिल्ली पुगेका उनी तीन दिन त्यहाँ रहे । भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूसँगको वार्तामा नेपाली प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसादको सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रस्ताव यस्तो थियो, ‘हामी नेपाली सेनाको पुनर्गठनको तयारीमा छौँ । योजना बनाउन र तालिम दिन भारतले सेना पठाइदिनुपर्‍यो ।’ 

भारतीय प्रधानमन्त्री नेहरूले मातृकाको प्रस्ताव स्वीकार गरे । नेपाली सेनाको पुनर्गठनको योजना बनाउने र तालिम दिने मात्र होइन, नेपालमा भारतीय दूतावास, विमानस्थल र अन्य रणनीतिक स्थानको सुरक्षाको जिम्मा पनि भारतीय सेनालाई दिने समझदारी बन्यो । यसका लागि दुई कम्पनी सेना पठाउने भनिएपछि मातृकाप्रसादले चारवटा उडान पनि भारतकै तर्फबाट पठाउन आग्रह गरे । त्यसवेला नेपालका लागि भारतीय राजदूत थिए चन्देश्वर प्रसाद नारायण (सिपिएन) सिंह । उनी नेपालको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमै बसेर निर्णय हस्तक्षेप गर्थे दिल्लीमा तत्काल रिपोर्टिङ गर्थे । दुई प्रधानमन्त्रीको समझदारीबीच उनले बोले, ‘दुई कम्पनी सेना पठाउन चार उडान आवश्यक छैन, दुईवटा नै काफी हुन्छ ।’

यसरी एक सार्वभौम देशमा अर्को देशको सेना भित्र्याउने विषयलाई ठूलो उपलब्धि भन्दै प्रधानमन्त्री कोइराला उत्साही भएर नेपाल फर्के । यो निर्णय आफैँमा आपत्तिजनक थियो र अझ त्यसका लागि कुनै कागजी सहमतिमा हस्ताक्षर पनि गरिएको थिएन । राष्ट्रिय आत्मसम्मानमाथि तत्कालीन प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसादले गैरजिम्मेवारपूर्ण रूपमा खेलवाड गरे, तर उनलाई कुनै संकोच थिएन ।

उता, भारतीय प्रधानमन्त्री नेहरू नेपालमा सेना पठाउन इच्छुक भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले के भन्ला भन्ने विषयमा सतर्क थिए । नेहरूले नेपालका लागि भारतीय राजदूत सिपिएन सिंहलाई ३० जनवरी १९५२ मा एकैदिन दुईवटा चिठी लेखे । पहिलो चिठीमा नेहरूले आफूले नेपालमा भारतीय फौज पठाउन लागेको, तर अलिक असहज महसुस भइरहेको उल्लेख गरेका छन् । भारतीय कूटनीतिज्ञ अवतार सिंह भासिनद्वारा सम्पादित ‘नेपाल–भारत सम्बन्धका दस्ताबेज’अनुसार नेहरूले चिठीमा लेखेका छन्, ‘यो अवस्थामा नेपालमा फौज पठाउन हामीलाई राम्रो लागिरहेको छैन । तर, त्यहाँ ठूलै आपत् आइलागेपछि नेपाल सरकारको आग्रहलाई जोखिमका रूपमा अस्वीकार गर्ने अवस्था आएन । लिखित आग्रहविना नै हामीले यो कदम चाल्नुपरेको अवस्था अत्यन्तै गम्भीर हो । तर, उत्पन्न हुने गम्भीर परिणामलाई आत्मसात् गर्दै यो निर्णय लिइएको हो । सैनिक नपठाउँदा नै वेश हुन्थ्यो भन्ने मलाई पनि नलागेको होइन । तर, पहिले नै दिइसकेको निर्देशन फिर्ता गर्ने अवस्थामा म भइनँ । समग्र घटनाबाट म दुःखी छु ।’ 

कुनै सार्वभौम देशले आफ्नो भूमिमा विदेशी सेनालाई कसरी आमन्त्रण गर्न सक्छ ? यो विषयमा नेहरू आफैँ अन्योलमा परेका थिए । यो सब आफ्नै राजदूतको योजनाअनुसार भएको हुन सक्छ भन्ने उनलाई लाग्छ । त्यसैले राजदूत सिंहलाई लेखेको पत्रमा नेहरूले भनेका छन्, ‘वास्तवमा नेपाल सरकारले के भनेको हो र ऊ के चाहन्छ भन्नेमा म अझै स्पष्ट छैन । यो उनीहरूकै चाहना थियो वा तपाईंले दिएको सल्लाह थियो ? हाम्रो नेपालसँग सम्बन्धको हरेक कदमलाई गम्भीरतापूर्वक ख्याल गरिनुपर्छ । नेपालमा फौज पठाउने विषय अन्तर्राष्ट्रिय मामिला पनि हो र यो कदमले बाँकी विश्वमा प्रतिक्रिया पैदा गर्ने नै छ । यसलाई केवल नेपालको आपत्कालीन गम्भीरता र सरकारको मागले मात्रै पुष्टि गर्दछ ।’

त्यही दिन भारतका लागि नेपाली राजदूत विजयशमशेरले नयाँदिल्लीमा विदेशसचिव केपिएस मेननलाई भेटेर स्पष्ट भनेका थिए, ‘फौज पठाउन जरुरत छैन ।’ यो राष्ट्रिय लज्जाको विषय हो भन्ने उनलाई लागिरहेको थियो । भारतीय सेना भित्र्याउने विषयमा नेपाली प्रशासनमा पनि मतैक्य छैन भन्ने बुझेका नेहरूले त्यही दिन आफ्ना राजदूतलाई दोस्रो पत्र पनि पठाए । जसमा भनिएको छ, ‘यो बडो रहस्यमय छ, हामीले हरेक कदममा सावधानी अपनाएनौँ भने हामीले कति गम्भीर गल्ती गरेका छौँ भन्ने देखाउनेछ ।’ तर, अर्को देशमा सेना पठाउने कदम अनुचित हो भन्ने महसुस गरे पनि नेहरूले सेना पठाउने क्रूर निर्णय भने फिर्ता लिएनन् । 

अन्ततः १५ फागुन २००८ मा भारतीय फौज नेपालको राजधानी काठमाडौंमा उत्रियो । नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएको एक वर्षपछि विदेशी हस्तक्षेपको अँध्यारो छायो । भारतीय सेनाका मेजर जनरल वाइएस पारान्जपेको नेतृत्वमा आएका फौजमा सुरुमा दुई सय ५० भारतीय सैनिक थिए । नेपाल आएको फौजलाई सुरुमा ‘इन्डियन मिलिटरी मिसन’ भनिएको थियो । 

नेपालमा सेना पठाउनु हस्तक्षेप हो भन्ने भारतीय प्रधानमन्त्री नेहरूलाई थाहा थियो । त्यसैले भारतीय सेना काठमाडौंमा उत्रिएको भोलिपल्ट १६ फागुनमा उनले दिल्लीमा पत्रकारहरूसँग भने, ‘नेपालमा स्थायित्व र प्रगतिका लागि सहयोग गर्ने हाम्रो नीति हो, हस्तक्षेप गर्ने होइन । नेपाल सरकारको आग्रहमा सैनिक शिष्टमण्डल पठाएका छौँ । दुई–तीन महिनाअघि नेपालका प्रधानमन्त्री आउँदा हामीले छलफल गरेका थियौँ । धेरै विषयमा छलफलपश्चात् हामी पूर्णतया अनौपचारिक सहमतिमा पुगेका थियौँ । तीमध्ये नेपालको अनुरोध थियो, उसको सैन्य शक्तिको पुनर्गठन गर्न भारतीय सहयोग आवश्यक छ । नेपालको त्यो चाहनाअनुसार हामीले सानो टोली पठाएका छौँ । यो टोलीले विस्तृत अध्ययन गर्नेछ र सैन्य फोर्सको पुनर्गठनबारे नेपाल सरकार र भारत सरकारलाई प्रतिवेदन दिनेछ र आगामी कदमबारे भन्नेछ ।’

यता नेपाल सरकारले पनि भारतीय सेना आउन लागेको औपचारिक जानकारी दिन ९ फागुन ००८ राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको थियो । जसमा भनिएको थियो, ‘२० जना भारतीय अफिसर स्टाफसहितको सैनिक मिसन आउने भएको छ । एक वर्ष वा त्योभन्दा कम समयमा फिर्ता जाने सहमति पनि भएको छ ।’

राणा शासन अन्त्य हुँदा नेपालमा २० हजार नियमित र २० हजार म्यादी सैनिक थिए । त्यस्तै प्रहरीमा नअटाएका मुक्ति सेनाका तीनवटा होमगार्ड पनि सेनामा गाभिएको थियो । भारतीय सैनिक मिसनको सल्लाहमा सैनिकको संख्या कटौती गरेर नौ हजारमा सीमित गरियो । यसका लागि ३९ पल्टन खारेज भए । सेनामा तीन बाहिनी, नौ गण र २३ वटा गुल्म मात्र बाँकी रहे ।

मात्रिकाप्रसाद कोइराला त दुई बर्षमा प्रधानमन्त्री पदबाट बिदा भए तर उनले ल्याएको भारतीय सेना चाहिँ रहिरह्यो । एक वर्षका लागि भनेर आएको भारतीय सैनिक मिसनले दुई वर्ष, तीन वर्ष, चार वर्ष भन्दै आफ्नो नेपाल बसाइ लम्ब्याउन थाल्यो । आफ्नो गुरुयोजना जारी रहेको भन्ने देखाउन फेरि सैनिकको संख्या बढाउन थालियो । ०२३ सम्म आइपुग्दा नेपाली सेनाको जनशक्ति १५ हजार आठ सय ८८ पुगेको थियो । 

नेपाली सेनाको जनशक्ति घटाउने र बढाउने बहानामा भारतीय फौजको बसाइ लम्बिन थाल्यो । सुरुमा ‘इन्डियन मिलिटरी मिसन’ भनेर आएको भारतीय फौजले नाम पनि फेर्दै गयो । बीचमा ‘इन्डियन मिलिटरी  ट्रेनिङ एन्ड एड्भाइजरी ग्रुप’ र त्यसपछि ‘इन्डियन मिलिट्री लियाजन ग्रुप’ भनियो । यसबीचमा भारतीय सेनाले नेपालको उत्तरी सिमानामा एकपछि अर्को पोस्ट स्थापना गर्दै गयो । यसरी उत्तरी सिमानामा हतियार र सञ्चार उपकरणसहित भारतीय सेनाका १७ पोस्ट खडा भए । त्यसबीचमा बनेका सरकारले भारतीय सेनाको बसाइ र पोस्ट विस्तार रोक्न सकेनन् । 

पाँचथरको च्याङथापु, ताप्लेजुङको ओलाङचुङगोला, संखुवासभाको चेपुवाघाँटी, सोलुखुम्बुको नाम्चे (च्याक्सा), दोलखाको लामाबगर, सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी, रसुवाको रसुवागढी र सोम्दाङ, गोर्खाको अठारसय खोला र लार्के भञ्ज्याङ, मनाङको थोराङ पास, मुस्ताङको छुसाङ, डोल्पाको छार्काभोट, मुगुको गुगुगाउँ, हुम्लाको मुचु, बझाङको जावारीकोट, दार्चुलाको टिंकर भञ्ज्याङमा भारतीय पोस्ट थिए ।

त्यहीबीचमा सन् १९६२ (वि.सं. २०१९) मा भारत र चीनबीच युद्ध भयो । चीनसँग युद्धका लागि भारतीय फौजले नेपाली भूमि कालापानीमा आफ्नो शिविर स्थापना ग¥यो । युद्ध सकिएपछि पनि कालापानीबाट भारतीय फौज फर्किएन । यसरी नेपालमा १७ पोस्ट पहिले थिए, कालापानी कब्जा गरेर भारतले नेपालमा आफ्नो उपस्थिति १८ ठाउँमा पु¥यायो । 

१७ ठाउँमा भारतीय सेनाको पोस्ट नेपाल सरकारको जानकारीमा स्थापना भएका थिए । तर, कालापानीमा अनुमतिविना सेना आएर बसे पनि नेपाल सरकारले प्रतिवाद गरेन । कालापानीमा भारतीय फौज आउँदा नेपालमा पञ्चायती व्यवस्था स्थापना भएको दुई वर्ष पुग्दै थियो । प्रजातन्त्र मासेर जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बिपीलाई जेल हालेका राजा महेन्द्र सैनिक बलमा बलियो भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिक्रियासँग सतर्क थिए । त्यसैले भारतलाई विश्वासमा राख्न उनले कालापानीको विषयमा मौन बस्न उचित ठाने । यसरी आन्तरिक शक्ति कायम गर्न देशको भूमिसँग सम्झौता भयो । 

भारतका लागि पूर्वनेपाली राजदूत डा. भेषबहादुर थापा भन्छन्, ‘यो विषयमा तत्कालीन गृहसचिव क्षेत्रविक्रम राणासँग मेरो कुरा भएको थियो, उहाँले भारतले नसोधी फौज राखेको बताउनुभएको थियो । खुला करिडोर भएकाले चिनियाँ सेना भारततर्फ अघि बढ्न सक्ने भयका कारण कालापानीमा भारतीय सेना बसेको भन्ने नेपाल सरकारको बुझाइ थियो,’ डा. थापाले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘लडाइँ सकिनेबित्तिकै संवाद सुरु हुनुपथ्र्यो । नभएपछि बिस्तारै भारतीयहरूले अखडा बलियो बनाउँदै लगे । भूभाग हाम्रो हो, तर हाम्रो हेलचेक्र्याइँका कारण भारतीय कब्जामा रहिरह्यो ।’ 

कालापानीमा अनधिकृत रूपमा बसेको फौज मात्र होइन, नेपालकै आमन्त्रणमा आएको भारतीय मिसनलाई फिर्ता पठाउन पनि नेपाललाई गाह्रो भयो । बल्ल २०२६ मा प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्टले भारतीय सैनिक मिसन फिर्ता गराउन पहल थाले । पञ्चायती व्यवस्था करिब एक दशकको भइसकेको थियो, त्यसैले राजा महेन्द्र पनि जोखिम लिन सक्ने अवस्थामा थिए । तर, विदेशी सेना पठाउनुपर्छ भन्नेमा तत्कालीन परराष्ट्रसचिव यदुनाथ खनाल स्पष्ट थिए । उनकै समझअनुसार भारतलाई सन्देश दिन प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्टको अन्तर्वार्ता द राइजिङ नेपालमा प्रकाशित गर्ने योजना बन्यो । ११ असार २०२६ मा विष्टको अन्तर्वार्ता छापियो ।

तत्कालीन प्रशासकहरूका अनुसार सो अन्तर्वार्ताको प्रश्न र उत्तर दुवै खनालले तयार गरेका थिए । अन्तर्वार्तामा भनिएको छ, ‘नेपाली फौजले तालिम प्राप्त गरिसकेको छ । हाम्रो सेना सक्षम छ । त्यसकारण भारतीय फौज फिर्ता जानुपर्छ । नेपाली सेना पुनर्गठित गर्न भारतीय सैन्य समूह आए । उनीहरूले काम सम्पन्न गरेका छन् । हामी उनीहरूको प्रशंसा गर्छौँ । उनीहरूको उपस्थितिलाई कुनै सन्धिसँग जोडेर हेर्न वा समग्र सम्बन्धसँग जोडेर हेर्नु गलत हुन्छ । त्यसले नेपालप्रति भारतको गलत रबैया छ भन्ने देखाउँछ । नेपाल भारत खुला सिमानाबाट नेपाल मात्रै लाभान्वित भएको छ भन्ने सही होइन । भारतको कथित सुरक्षाका निम्ति हामीले सीमित सार्वभौमसत्ता वा सार्वभौमसत्तामा भारतसँग सम्झौता गर्नुपर्छ भन्नेमा हामी सहमत छैनौँ ।’

नेपाली प्रधानमन्त्रीको अन्तर्वार्ताले भारतमा पनि तरंग ल्यायो । भारतीय संसदका दुवै सदन लोकसभा र राज्यसभामा चर्को बहस भयो । लोकसभामा विदेशमन्त्री दिनेश सिंह र राज्यसभामा विदेश उपमन्त्री सुरेन्द्रपाल सिंहले प्रधानमन्त्री विष्टको अन्तर्वार्ताका सन्दर्भमा जवाफ दिए । ६ साउन २०२६ मा लोकसभामा विदेशमन्त्री सिंहले भने, ‘भारतीय सैनिक फिर्ता गर्ने विषयमा नेपालका परराष्ट्रमन्त्री जिबी राजभण्डारीको दिल्ली भ्रमणमा र मेरो नेपाल भ्रमणमा पनि कुराकानी भयो । यसमा भारतको सैद्धान्तिक बिमति छैन । यसमा छलफल गर्न हामी तयार छौँ ।’

जम्मुबाट निर्वाचित तत्कालीन जनसंघ (अहिलेको भाजपा)का सांसद बलराज मधोकले भारतको नेपाल नीति असफल भएको, नेपाललाई भारत सरकारले सार्वभौम देशका रूपमा नहेरेको आरोप लगाए । फेरि उनैले सोधे, ‘नेपालको तिब्बत सिमानाबाट भारतीय फौज फिर्ता गर्ने हो भने त्यहाँ चिनियाँ गतिविधिको सुपरिवेक्षण कसले गर्छ ?’ विदेशमन्त्रीको जवाफ थियो, ‘त्यहाँ हामी चीनको सुपरिवेक्षण गर्न होइन, नेपाली सेनालाई तालिम दिन गएका हौँ ।’

अर्का सांसद वेणीशंकर शर्माले दोस्रो विश्वयुद्धपछि चल्तीमा रहेको भनाइ सुनाए, ‘द जर्मन मार्च फरवार्ड बट द भिक्ट्री विलंग्स टु इंग्लिस (जर्मनले अगाडि मार्चपास गर्छ, तर विजय ब्रिटिसले प्राप्त गर्छ ।), हाम्रा भिआइपी जतिपटक नेपाल भ्रमणमा जान्छन्, फर्कनासाथ नेपालसँगको उति नै सम्बन्ध बिग्रिन्छ ।’ 

यता नेपालको तत्कालीन राष्ट्रिय पञ्चायतमा पनि यो विषयमा बहस सुरु भयो । १० साउन ०२६ मा नेपालको राष्ट्रिय पञ्चायतले भारतीय मिलिट्री लियाजन ग्रुप फिर्ता गर्नुपर्ने प्रस्ताव पारित गर्‍यो । भारत पनि वार्ताका लागि तयार भएपछि सरकारले परराष्ट्रसचिव खनालको नेतृत्वमा प्रतिनिधिमण्डल दिल्ली पठायो । 

निर्णायक वार्तामा नेपालबाट परराष्ट्रसचिव खनालसहित भारतका लागि नेपाली राजदूत सरदार भीमबहादुर पाँडे, गृहसचिव मेजर जनरल क्षेत्रविक्रम राणा, नेपाली दूतावास दिल्लीका काउन्सिलर नारायणप्रसाद अज्र्याल, परराष्ट्र मन्त्रालयका कार्यबाहक सहसचिव केदारप्रसाद कोइराला, गृहका उपसचिव नारायणप्रसाद राजभण्डारी र नेपाली दूतावासका प्रथम सचिव लक्ष्मीलाल श्रेष्ठ सहभागी थिए ।

भारतका तर्फबाट विदेशसचिव टिएन कौल, नेपालका लागि भारतीय राजदूत राजबहादुर, गृहसचिव एलपी सिंह, रक्षासचिव एचसी सरिन, ऊर्जा तथा सिँचाइसचिव केपी मठरानी, वैदेशिक व्यापारसम्बन्धी सचिव केबी लाल, विदेश मन्त्रालयका सहसचिवद्वय पिके मेनन र केआर नारायणन थिए । 

तर, नेपालबाट सेना फिर्ता गर्छौँ भनेर भारतलाई मनाउन खनालको प्रतिनिधिमण्डलले ६ दिन मिहिनेत गर्नुप¥यो । १३ देखि १९ भदौसम्म दिल्लीमा भएको वार्तापछि सैनिक फिर्ता गर्न भारत सहमत भयो । तर, प्रक्रिया पूरा गर्न फेरि ६ महिना लाग्यो । 

१७ फागुन ०२६ मा नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरेर भन्यो, ‘भारतीय सैनिक फिर्ता हुने क्रम सुरु भएको छ । आठवटा चेकपोस्टबाट २५ जना भारतीय सैनिक फिर्ता भएका छन् । बाँकी ९ चेकपोस्टका भारतीय सैनिक पनि एक वर्षभित्र फिर्ता हुनेछन् ।’ 

तर, ०२६ जेठ २३ देखि २७ सम्म नेपालको औपचारिक भ्रमणमा आएका भारतीय विदेशमन्त्री दिनेश सिंहले बाँकी भारतीय सैनिक फर्किने विषयमा सकारात्मक जवाफ दिएनन् । त्यतिवेला अमेरिकीहरू पनि भारतीय मिसन फर्किन्छ भन्नेमा विश्वस्त थिएनन् । डा. जयराज आचार्यद्वारा लिखित ‘यदुनाथ खनाल ः जीवनी र विचार’ पुस्तकका अनुसार अमेरिकी राजदूत क्यारोल सिलेसले परराष्ट्रसचिव खनालसँग भनेकी थिइन्, ‘भारतले सजिलै फिर्ता लैजाने अवस्था छैन, तपाईंहरूले किन यस्तो माग गरेको ?’

तर, मिसनमा आएको भारतीय फौज एक वर्षभित्र फिर्ता भयो । एक वर्षका लागि आएको भारतीय सैनिक मिसन १८ वर्षपछि फिर्ता भए पनि कालापानीमा अनधिकृत रूपमा छिरेको फौज भने फर्किएन । खासमा, कालापानीबाट फौज फिर्ता गराउन नेपालले औपचारिक पहल नै गरेन । 

पञ्चायतकालमा छायामा परेको कालापानीको विषय ०४६ को परिवर्तनपछि नेपाली राजनीतिका लागि तातो र कूटनीतिका लागि चिसो विषय बन्दै आएको थियो । तर, सन् २०१५ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी चीन भ्रमणमा गएको वेला चिनियाँ समकक्षी ली खछियाङसँग एउटा सहमतिमा हस्ताक्षर गरे जसमा लिपुलेक पास भएर व्यापार गर्ने भनिएको थियो । यसरी नेपाली भूमि प्रयोग गरेर व्यापार गर्ने सहमति गर्दा नेपाललाई जानकारी नै नदिएको विषयमा आपत्ति जनाउँदै नेपालले दुवै देशलाई कूटनीतिक नोट पठायो । नेपालले सकारात्मक जवाफ पाएन, तर कालापानीको विषय राष्ट्रिय मुद्दाको एकीकृत एजेन्डा बन्यो । 

कालापानीमा भारतीय सेना ५८ वर्षदेखि छ । गत १६ कात्तिकमा भारतले कालापानी र लिपुलेकलाई भारतमा समेटेर नक्सा सार्वजनिक भएपछि यो विषय फेरि बहसमा आयो । नेपालले यो विषयमा पनि आपत्ति जनायो । तर, वार्ताबाट समाधान खोज्न आलटाल गरेको भारतले २६ वैशाखमा लिपुलेकसम्मको सडक उद्घाटन गर्‍यो, जसलाई नेपालले आपत्तिजनक भनेर कूटनीतिक नोट मात्र पठाएको छैन ।

सोमबार मन्त्रिपरिषद्ले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकसहित नेपालको नक्सा प्रकाशित गर्ने निर्णय गरेर भारतीय चुनौती सामना गर्ने मार्ग अख्तियार गरेको छ । ०२६ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्टले १७ वटा भारतीय पोस्ट हटाउन चालेको कदमजस्तै लिम्पियाधुरा नेपालको नक्सामा समेटेर वर्तमान सरकारले अर्को ‘बोल्ड’ कदम चालेको छ । अब नेपाली भूमिबाट भारतीय फौज फिर्ता पठाउन र नेपाली भूमिमा नेपालकै झन्डा फहराउन सरकारले गम्भीर र अटुट कूटनीतिक पहल लिनु जरुरी छ ।

नयाँपत्रिका दैनिकबाट साभार

याे पनि पढनुहाेस्।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *